राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेशको मूल विवाद उक्त सदनको सदस्य निर्वाचित गर्दा कस्तो निर्वाचन पद्धति अपनाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छकांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मतप्रणालीका आधारमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव छ तर वाम गठबन्धन बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा छविवादको केन्द्रमा रहेको एकल संक्रमणीय मतप्रणाली कस्तो निर्वाचन पद्धति हो त?एकल संक्रमणीय मतप्रणालीमा मतदाताहरुले निर्वाचित हुने सदस्यको संख्या अनुसार उम्मेदवारहरुलाई क्रमश: प्राथमिकताका आधारमा मत दिन्छन्यो प्रणाली विक्रम सम्वत् २०४७ सालको संविधानपछि माथिल्लो सदनको चुनावका लागि नेपालले अभ्यास गरिसकेको छअहिले पनि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा अपनाउन प्रस्ताव गरिएको उक्त प्रणालीका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सदस्य गरी २०५६ जना मतदाता हुनेछन्गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख प्रत्येकको मतभार १८ छप्रदेशसभाका सदस्यको चाहिँ ४८ छकामएकल संक्रमणीय मतप्रणालीले कसरी काम गर्छ त?उदाहरणका लागि तीन जना चयन गर्नुपर्ने हो भने उम्मेदवारहरुमध्ये तीन जनालाई नै मतदाताहरुले १, २ र ३ गरी प्राथमिकताका आधारमा मत खसाल्छन्निर्वाचित हुनका लागि निश्चित मतसंख्या अर्थात् कोटा तोकिन्छत्यसका लागि तलको सूत्र प्रयोग गरिन्छ। 
त्यसबारे थप व्याख्या गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेल भन्छन्, “कोटाभन्दा बढी मत ल्याएका उम्मेदवारहरुको वा जित्ने सम्भावना नै नहुने गरी कम मत ल्याएका उम्मेदवारहरुको मत दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा हस्तान्तरण हुन्छ”यसो गर्दा मत खेर नजाने पोख्रेल बताउँछन्अप्ठ्यारोराष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ, आठ गरी ५६ जना निर्वाचित हुने र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन जना सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छत्यसरी प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित गर्दा तीन जना महिला, एक दलित र अर्का एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छतर पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले तोकिएको भन्दा बढी मत पाए दोस्रो प्राथमिकताकोमा मत सर्ने भएकाले एक, एक जना सदस्यमात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा एकल संक्रमणीय मतप्रणाली लागू हुन नसक्ने कतिपय विज्ञहरु औल्याउँछन्अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, “दलित र अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक, एक जनामात्रै चुनिने भएकाले त्यसमा एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउन मिल्दैन। पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली नै अपनाउनुपर्छ।”विज्ञहरुले प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य समूहका लागि चारवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउँदा सहज हुने तर्क गरेका छन्महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य उम्मेदवारसँगैको सूचीमा राख्दा आवश्यक संख्यामा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नहुने खतरा रहेको विज्ञहरुको तर्क पाइन्छ-BBC(नेपाली) बाट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया