काठमाडौं, ३ पुस । समानुपातिक तर्फको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा विवादले राष्ट्रिय सभा र नयाँ सरकार गठनमा अन्यौलता थपिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा गठनका लागि पनि समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्नु अनिवार्य छ । संविधानको धारा ८६ को उपचार २(ख) मा ‘प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८–८ जना गरी ५६ जना राष्ट्रिय सभामा’ निर्वाचित भएर जाने व्यवस्था रहेको छ संविधानअनुसार समानुपातिक तर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएर सिटसंख्या टुंगो नलागेका राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । तर अहिले दलहरुबीच राष्ट्रिय सभा गठनअघि अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा नै विवाद छ वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम महिला प्रतिनिधित्व संविधान मै सुनिश्चित गरिएकाले त्यसकै आधारमा एकतिहाइका लागि आवश्यक बाँकी महिला सदस्य राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि नै समानुपातिकबाट चयन गरी अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्ने बताएको छ सरकार, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले र निर्वाचन आयोगले भने त्यसो गर्न नमिल्ने धारणा राख्दै आएका छन् । संघीय संसद अर्थात प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कम सांसद निर्वाचित भएका कारण समानुपातिकबाट बाँकी महिला सांसद ल्याउनुपर्ने बाध्यबारी अवस्था रहेको छ राष्ट्रिय सभातर्फ भने प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ महिला अनिवार्य रुपमा निर्वाचित भएर आउने र राष्ट्रिपतिले मनोनित गर्ने ३ जनामध्ये एक जना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था रहेकाले २२ जना महिला सांसद हुने स्पष्ट मार्ग खुला रहेको छ उक्त न्यूनतम संख्या भन्दा बढी महिला पनि चयन भएर आउनसक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको तर्क छ अन्तिम मत परिणाम घोषणाको प्रक्रियालाई लिएर दलहरुसँगै संविधानविद्हरुका पनि फरक फरक तर्क रहेका छन् । वाम गठबन्धन भने समानुपातिकको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नभएसम्म अन्तिम चुनावी परिणाम घोषणा हुन नसक्ने भएकाले सरकार गठनमा ढिला हुनेमा चिन्तित देखिएका छन् संविधानमा स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र सरकार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’यसकारण निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणामा भएको ढिलाईका कारण राष्ट्रिय सभा र सरकार गठनमा समेत समय लाग्ने देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया