काठमाडौं, २० मङ्सिर- निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका ३४ हजार जनप्रतिनिधिसहित ६ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने खतरा बढेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयमा नबुझाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छसतर्कता केन्द्रका सम्पत्ति विवरण हेर्ने महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको र उनीहरूलाई छिट्टै कारबाहीका लागि अख्तियार पठाइने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। सहसचिव घिमिरेका अनुसार ७५३ स्थानीय निकायका ३६ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये मुस्किलले २ हजारले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्बाँकी प्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको केन्द्रको ठहर छ। सहसचिव घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ आकर्षित हुने र सो ऐनविपरीत कार्य गरेकाले कारबाहीको सिफारिस हुने बताए, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया