राजनीति

राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र…

संविधान संशोधनमार्फत दलित शब्द हटाउनु पर्छ : वामदेव गौतम

पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा भारत प्रस्थान

विभागीय कामको रिपोर्ट पुस १५ भित्र बुझाउन विभाग प्रमुखहरुलाई एमालेको निर्देशन

उद्योगको लाइन काट्ने कुरा समस्याको समाधान होइन : उर्जामन्त्री खड्का

जातपातरुपी ऐंजेरुलाई फेदैबाट उखेलेर फाल्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा शीघ्र पुन:निर्माण थालिने : मन्त्री यादव

रवि लामिछानेसँग भेटेपछि कमल थापाले के भने ?

त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री भट्टराई

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा ४ उपसमिति गठन

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको राजनीतिक सल्लाहकारमा डा. जितेन्द्र उपाध्याय

रवि लामिछानेमाथि मानव अधिकार हनन् भएको छैन, मान्छेको अनुहार हेरेर कारबाही हुँदैन : गृहमन्त्री

सहकारीको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का गरिने

एकीकृत समाजवादीद्वारा २४ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन

सुरक्षित कारोबार ऐनलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुकोे जोड

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई किन रोक्न चाहन्छन् प्रधानमन्त्री ओली ?

रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड

भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन काराबासको व्यवस्था हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह

अन्य पार्टीसँग तत्काल एकताको सम्भावना छैन : एकीकृत समाजवादी

तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची

अध्यक्ष/ सम्पादक

रमेश जमकट्टेल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. : ५००/०७४/०७५

सम्पर्क

व्यवस्थापन / विज्ञापन

सोसल मिडिया