१५ हजार जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना…