काठमाडौं । सरकारले सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई विस्थापन गर्दै समयसापेक्ष र व्यावसायिक प्रहरी संगठन निर्माणका लागि नयाँ प्रहरी विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ ।
७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली तथा विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी संगठनलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन नयाँ प्रहरी विधेयक अघि बढाइएको बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको सरुवा–बढुवालाई प्रणालीगत बनाउँदै हाकिमलाई रिझाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने बताए । सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समयानुकूल परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मार्फत प्रहरीमा आवश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार प्रहरी अनुसन्धान पद्धतिलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डिजिटल फोरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान र डीएनए प्रोफाइलिङजस्ता आधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउने सरकारको प्राथमिकता छ ।
हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक तथा भारतीय समकक्षीसँग भएको वार्तालाई स्मरण गर्दै उनले सीमापार तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदान र प्रविधि सहकार्यलाई तीव्र बनाइएको बताए ।
बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न क्षेत्रीय संयन्त्रबाट प्राप्त अवसरलाई आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
गृहमन्त्री गुरुङले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा विपद्का समयमा उद्धार र राहतमा नेपाल प्रहरीले पुर्याउँदै आएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताए ।
उनले प्रहरी कर्मचारीलाई नागरिकमैत्री व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र जवाफदेहितालाई आत्मसात गर्न आग्रह गर्दै भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने बताए ।
‘प्रहरीको बर्दी डरको होइन, आशा, भरोसा र सुरक्षाको प्रतीक बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सही कार्य गर्ने प्रहरीको साथमा सरकार सधैँ रहनेछ, तर गलत कार्यको संरक्षण गरिने छैन ।’
गृहमन्त्रीले प्रहरी कर्मचारीको सेवा–सुविधामा समेत सुधार गरिँदै गएको बताए । आवास, स्वास्थ्य तथा जोखिम भत्ताको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिएको र भदौमा आएको भीषण बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का क्रममा अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खाजा तथा जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए ।
आगामी दिनमा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समेत राष्ट्रहितमा उपयोग गर्ने नीति ल्याइने गृहमन्त्री गुरुङले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया