काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दशैँअघि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिएका हुन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आशयपत्र र नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । प्राविधिक विषयलाई परिष्कृत गरेर दशैँअघि नै आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । पीपीएलाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको छ । राज्यमा पर्ने आर्थिक दायित्व र निजी क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखेर यससम्बन्धी थप निर्णय केही दिनभित्र गरिने उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी यसलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने पनि उनले बताए । अनुमतिपत्रको किनबेच तथा चलखेल हुने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय नीति र आवश्यकताका आधारमा अनुमतिपत्र वितरण गरिने जानकारी दिए ।
यसैगरी, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारी भइरहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाले भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, बाढी नियन्त्रण तथा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लाभ पुर्याउने भएकाले प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्न अवधि बढाउन लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ भने जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी भइसकेका छन् । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दशैँलगत्तै उक्त प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
सिँचाइ आयोजनालाई तीव्रता
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित काम अघि बढाइएको बताएका छन् । लामो समयदेखि अल्झिएका केही आयोजना आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन भइरहेको र केही दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको उनले बताए । आयोजनाका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
बाढीमा सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारलाई राहत
मन्त्री श्रेष्ठले गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल पाँच लाख रुपैयाँ र सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम छ महिनासम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म छ परिवारले राहत पाइसकेको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया