काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्दै डिजिटल कारोबार र बिलिङ संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नेशनल लोटरी स्किम’ (करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम) को औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पहिलो घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नु र आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु रहेको बताए ।
उनका अनुसार विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागले म्यानुअल प्रणालीमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अहिले आधुनिक प्रविधिमा आधारित ‘क्रिप्टोग्राफिक’ र ‘र्यान्डम सेलेक्सन’ विधि अपनाइएको छ ।
हालसम्म फोन–पे लगायतका डिजिटल माध्यमबाट भएका करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २ करोडभन्दा बढी कारोबार स्वतः उक्त प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । आगामी दिनमा यसमा सहभागी कारोबार र रकम उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रलाई कर प्रणालीमा समेट्न तथा करको दायरा विस्तार गर्न यो योजना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको १,५८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
उनले तत्काल दण्ड र जरिवानाभन्दा पनि प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै बिल नकाट्ने वा नक्कली कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई सुरुमा ‘फ्रेन्डली रिमाइन्डर’ र ‘फ्रेन्डली भिजिट’ मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुन प्रेरित गरिने बताए ।
ताइवान, पूर्वी युरोप तथा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकका सफल अभ्यासबाट प्रेरणा लिएर नेपालको परिवेशअनुकूल यो कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले देशभर बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्न सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालालाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले प्रारम्भिक चरणमा प्रोत्साहनमुखी नीति अपनाए पनि आगामी दिनमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने योजना रहेको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया