काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष विद्युत् क्षेत्रको नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा आयोग पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, नियामकीय प्रक्रिया सरल बनाउने तथा जलविद्युत् आयोजनाले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि आयोगको सहजीकरण आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
इप्पानले निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय–व्यवसाय (बीटुबी) विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच लागू गर्न, ह्विलिङ शुल्क र ग्रिड प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को नमुना लागू गर्न, आयोजना विकासकर्ता र सरोकारवालाबीच उत्पन्न हुने विवाद छिटो समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउन तथा आयोगका स्वीकृति र अनुमोदन प्रक्रिया पारदर्शी, सरल र समयबद्ध बनाउन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा आयोजनाले बेहोर्ने आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । साथै ‘टेक एन्ड पे’ र ‘कन्टिन्जेन्सी’ पीपीएबारे स्पष्ट नीति ल्याउन, आईपीओ स्वीकृतिसम्बन्धी दोहोरो प्रक्रिया हटाउन तथा जलविद्युत् कम्पनीको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ र सेयर स्वापसम्बन्धी निर्देशिका स्पष्ट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै पीपीए व्यवस्था, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल र ऊर्जा भण्डारणलाई मान्यता दिने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् विकासको महत्वपूर्ण साझेदार भएको भन्दै आयोगले सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए ।
उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिने र पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग प्रतिबद्ध रहने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया