काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हालको मोडालिटीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दीगो बन्न नसकेको भन्दै विपन्न नागरिकलाई संरक्षण गर्ने र सक्षम नागरिकलाई योगदानमा आधारित प्रणालीमा ल्याउने गरी नयाँ संरचना तयार भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी आएको छ । भुक्तानी दिन कठिन भएको उल्लेख गर्दै उनले निजी अस्पतालहरूमा अनावश्यक परीक्षण र दुरुपयोग बढेकाले कार्यक्रमलाई ‘राइट साइज’ गर्न आवश्यक भएको बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमालाई तीन तहमा पुनर्संरचना गर्ने संकेत गर्दै विपन्न वर्गलाई सरकारी सहायता, मध्यम वर्गलाई योगदानमा आधारित सेवा र दुरुपयोग नियन्त्रणसहित दीगो प्रणाली निर्माण गरिने बताए । चुरोट र मदिराजस्ता वस्तुमा लगाइने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा राख्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बारे बोल्दै हालको मोडालिटीमा आयोजना अघि बढाउन कठिन भएको बताए । जलाशययुक्त आयोजना नेपालका लागि आवश्यक भए पनि यसको लागत अत्यधिक बढेको उनले उल्लेख गरे ।
उनकाअनुसार अन्य जलविद्युत आयोजना प्रतिमेगावाट १९ देखि २२ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेका बेला बुढीगण्डकीको लागत करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट पुगेको छ । सुरुआतमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजना सम्पन्न हुँदा ६ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने उनको आकलन छ ।
सरकारले यसअघि वितरण गरिएको करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलाई सरकारी इक्विटीका रूपमा गणना गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्राउने विकल्पमा छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमा खानेपानी आयोजनामा सम्पन्न हुनसक्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइने र आवश्यक परे थप ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्न सकिने बताए ।
त्यसैगरी रामजानकी मार्ग लाई धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारसँग जोडेर विकास गरिने उनले बताए । उनका अनुसार जनकपुर लाई प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजनाअन्तर्गत भारतसँग संवाद भइरहेको छ । जनकपुर–अयोध्या सम्पर्क विस्तारका लागि सडक, होटल, विमानस्थल, खानेपानी तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गरिएको उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया