काठमाडौं । २०८२ साल चैत १३ गते । नयाँ सरकार, नयाँ नेतृत्व । र, सरकार गठनको भोलिपल्टै सुरु भयो हाइप्रोफाइल पक्राउको शृंखला । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वसचिवदेखि व्यापारिक घरानाका मालिकसम्म । जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण र गुण्डागर्दीमा संलग्न पाखुराधारीहरु । कहाँबाट सुरु भयो यो अभियान ? आखिर को–को हुन्, पक्राउ परेका व्यक्तिहरु ? के छ उनीहरुको पृष्ठभूमि ?
कार्की आयोगको सिफारिस र ओली–लेखक पक्राउ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । आयोगले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा चरम दमन गर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितलाई जिम्मेवार ठहराएको थियो । यस आधारमा उनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राय समेत दिइएकाले मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णयपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याललाई बोलाएर पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए । सुरक्षा प्रमुखहरूले अदालतको अनुमति मागे पनि गृहमन्त्रीले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर अघि बढ्न दबाब दिए । त्यसपछि दुबै प्रहरी ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न तयार भए ।
चैत १४ गते बिहान साढे ४ बजे एसएसपी होबिन्द्र बोगटी र सन्तोष खड्काको टोली भक्तपुरस्थित ओली निवास पुग्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनीहरुले जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर नियन्त्रणमा लिए । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बेडमा छन्, यद्यपि उनलाई प्रहरीले छाडेको नभई बन्दीकै रुपमा रहेका छन् ।
यता पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि सोही दिन पक्राउ गरी सशस्त्र प्रहरीनम्बर–२ गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ । ओली र लेखकका परिवारको तर्फबाट उनीहरुलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिएकामा सर्वोच्चले थुना गैरकानुनी नभएको तर चैत २५ गतेभित्रै मुद्दा दायर गर्न वा त्यसपछि हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न परमादेश दिइसकेको छ ।
पक्राउ २ : छवि रिजाल, कर्ण मल्ल, दीपक खड्का– फरक फरक आरोप
नयाँ सरकार गठनपछि पक्राउ परेका अर्का व्यक्ति हुन्, एमालेका प्रदेश सदस्य कर्ण बहादुर मल्ल । उनलाई प्रहरीले चैत १४ गते पक्राउ गरेको थियो । मल्ल नेकपा एमालेका प्रदेश सदस्य तथा पूर्वसभासद् समेत रहेका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि ललितपुरको होटेलमा एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन सरकारले बचाएको भन्दै नयाँ सरकार गठन भएसँगै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उनीमाथिको अनुसनधान जारी छ र उनी थुनामै रहेका छन् ।
यता चैत १५ गते फेरि अर्का हाईप्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ परे । उनी थिए, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का । सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका उनी पनि बिरामी भएको देखाउँदै शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका छन् । उनीमाथिको अनुसन्धान पनि अझै टुंगिएको छैन ।
जेनजी आन्दोलनकै विषयलाई लिएर गोली चलाउन आदेश दिइएको भन्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छवि रिजाल पनि कार्की आयोगकै सिफारिसमा चैत १७ मा पक्राउ परे । तर, उनी ‘हाजिर जमानी’मा रिहा भएका छन् । बानेश्वरमा किशोरमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपमा उनी आलोचित छन्, तर आयोगमा आफूले घातक हतियार प्रयोगको आदेश नदिएको रिजालले बयान दिएका थिए । यद्यपि उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ ।
व्यापारिक घरानादेखि प्रदेश सांसदसम्म पक्राउ
यता प्रहरीले चैत १६ गते नै एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सदस्य रेखा शर्मालाई पनि मध्यरातमा पक्राउ गर्यो । उनीमाथि घरमा काम गर्ने बालिकालाई यातना दिएको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन समयमै काठमाडौं महानगरपालिकाले बालिकाको उद्धार गरी बालगृहमा पठाएर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर तत्कालीन ओली सरकारले उनलाई जोगाएको आरोप लागेको थियो । १६ गते पक्राउ परेकी शर्मा पनि चैत २२ गते नै रिहा भइसकेकी छिन् । अदालतले उनलाई थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश दिएको हो । उल्लेखनीय, यही विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर नयाँ सरकार आएपछि पुरानै ब्युँताएको छ र उनीमाथि अनुसन्धान जारी नै रहेको छ ।
त्यसैगरी व्यवसायी दीपक भट्ट पनि चैत १९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोद्धारा पक्राउ परे । हाल व्यवसायी भट्टलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ । भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्टले बीमा ऐन २०७९ को दफा १४० को कसुर गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको सो सम्पति धितोपत्र बजार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर शुद्धीकरण गरेको आरोप छ । उनले गैरकानुनी सम्पतिको स्रोत लुकाउने, छल्ने, स्वरुप र प्रकति बदल्ने गरेको आरोपमा विभागले यसअघि देखि नै अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । यसअघि बयान लिएको भए पनि थप बयान र प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भन्दै विभागले उनलाई अदालतमा पेस गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा चैत २० मा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो । चैत २० गते पक्राउ परेका अग्रवाल उमेरका कारणले पनि चैत २२ गते बयान दिएपछि हाजिरी जमानीमा रिहा भए । तर, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल अझैपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको हिरासतमा छन् । उनीहरु माथि हिल्टन होटेलको बीमा प्रकरण, हिमाइल रि इन्सुरेन्स र नेपाल रि इन्सुरेन्समा गडबडी गरेको लगायतका कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
काठमाडौंमा गुण्डागर्दीविरुद्ध अप्रेसन – साधारण अपराधीदेखि डनसम्म खोरमा
नयाँ सरकारको कारबाही हाइप्रोफाइलमा मात्र सीमित छैन । जिल्ला प्रहरी परिसरहरु काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले चैत २० र २१ मा गुण्डागर्दीमा संलग्न मुख्य ३३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । हुन त करिब ४ सय जनालाई नियनत्रणमा लिइएको जनाइएको छ, तर पनि मुख्य ३३ जनालाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको छ । उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले ती गुण्डाहरुलाई पटके कायम गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।
नयाँ सरकारको कारबाहीको यो रफ्तारले यतिबेला धेरैलाई झकझकाएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रहरीलाई हतकडी लगाइएको रहेछ भन्ने वाक्यले राजनीतिक संरक्षणमा के के हुने रहेछ भन्ने दृष्टान्त र आरोप पनि लगाइदिएको छ । तर के यो कारबाही न्यायको पुनःस्थापनाको सुरुवात हो ? वा पुराना राजनीतिक दलमाथिको प्रतिशोधको नयाँ रूप ? पक्राउ परेकामध्ये कतिले अदालतबाट राहत पाइसकेका छन्, कति अनुसन्धानकै क्रममा छन् । गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचारविरुद्धको यो अप्रेसनले नयाँ सरकारलाई जनताको नजरमा सकारात्मक स्थान दिलाउला या विवादको घेरामा ल्याउला ? त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
यद्यपि जनताको नजरमा एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ कि नयाँ सरकारले ‘हाइप्रोफाइल’ भन्दैमा कसैलाई छुट दिएको छैन । र, यो शृंखला नियमितरुपमा चलिरहेकै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया