पियोर इनर्जीका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न धितोपत्र बोर्डको आनाकानी

काठमाडौं । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई झूटो विवरण दिई भ्रममा पारेको भन्दै सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले २ वर्ष कैद सजायका लागि धितोपत्र बोर्डमा गरेको सिफारिस बोर्डले लुकाएको पाइएको छ । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीले उक्त पत्र नै गायब बनाएको बताइएको छ ।

धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा समेत सूचीकृत भइसकेको पियोर इनर्जीको सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरलाई एउटै आइजीन दिने कि फरक फरक आइजीन दिने भनेर भएको विवादमा पियोर इनर्जीले भ्रामक सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको र बजारलाई प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै सीडीएससीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

पियोर इनर्जीका पदाधिकारीलाई २ वर्ष कैद सजाय नै गर्न सीडीएससीले गरेको सिफारिस पत्र नै बोर्डले गायब बनाएको पाइएको हो । सीडीएससीले गरेको सिफारिस अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर बोर्डले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीले जेल सजायका लागि भएको सिफारिस पत्र नै गायब बनाएको पाइएको हो ।

पत्र नै कार्यान्वयन वा प्रक्रियामा नगली पियोर इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष अक्षय गोल्याण लगायतका पदाधिकारीलाई बचाउन धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीहरू लागी परेको पाइएको हो । सीडीएससीको उक्त पत्र नै होल्ड गरेर कारबाही पनि नगर्ने र उन्मुक्ति पनि नदिने नीतिमा बोर्ड रहेको बुझिएको छ ।

के हो अक्षय गोल्याणलाई कैदको सिफारिस भएको विषय ?
पियोर इनर्जी लिमिटेडका संस्थापक लगानीकर्ताका रूपमा रहेका गोल्याण समूहका पदाधिकारीलाई २ वर्ष कैदका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सिफारिस गरेको थियो ।

धितोपत्र अभौतिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा भ्रामक सूचना प्रकाशन गरेको र लगानीकर्तालाई भ्रममा राखेको भन्दै सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पियोर इनर्जीका पदाधिकारीलाई २ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको माग दाबी लिई कारबाहीका लागि धितोपत्र बोर्डमा सिफारिस गरेको थियो ।

सीडीएससीले २०८२ मङ्सिर ८ गते पत्र सङ्ख्या ०८२।८३-४२, चलानी नम्बर ९३३ बाट झूटो र भ्रामक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाएको र बजारमा प्रभाव पारेको भन्दै पियोर इनर्जी लिमिटेडका पदाधिकारीलाई कानुन अनुसार २ वर्षको जेल सजाय नै गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरेको थियो । सीडीएससीले सिफारिस मात्रै गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले कारबाही गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने निर्णयचाहिँ धितोपत्र बोर्डले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार सीडीएससीले गरेको कारबाहीको सिफारिसमा जरिबाना गराउँदा जनताकै र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकमबाटै तिर्ने हुनाले त्यसले लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने भन्दै झूटा र भ्रामक सूचना प्रकाशित गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय नै गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

पियोर इनर्जी लिमिटेडले आफ्ना सर्वसाधारण र संस्थापक समूह दुवैको सेयर एउटै आईजीनमा अभौतिकीकरण गर्नका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा निवेदन दिएको थियो । सेयर अभौतिकीकरण गर्ने काम सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले गर्ने भएकाले उसलाई निवेदन दिँदा कम्पनीले सर्वसाधारण र संस्थापक समूहको सेयरलाई एउटै आईजीनमा उल्लेख गरी अभौतिकीकरण गरिदिन माग गरिएको थियो ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले धितोपत्र अभौतिकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका तयार पारी स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो । उक्त निर्देशिका बोर्डले करिब ९ महिनादेखि होल्ड गरेर राखेको थियो ।

उक्त निर्देशिकामा धितोपत्र अभौतिकीकरण गर्दा फरक फरक आईजीनबाट गर्ने र लक इन अवधि सकिएपछि साधारण सभाबाट पारित गराएर मात्रै सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि बोर्डले अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

केही समय अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको पियोर इनर्जी लिमिटेडले ८० लाख कित्ता सेयरमध्ये १६ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहबाट बिक्री गरिसकेको छ । उक्त सेयरहरू यति बेला सीडीएससीले अभौतिकीकरण गरी नेप्सेबाट कारोबारसमेत भइसकेको छ ।

पियोर इनर्जीको बाँकी रहेको ६४ लाख कित्ता भने सीडीएससीले अभौतिकीकरण गरिदिएको छैन । कम्पनीले सुरुमै दुई वटा आईजीन हुने गरी सीडीएससीमा निवेदन दिएका कारण फरक फरक आईजीनमा अभौतिकीकरण गरिदिने भनी सोहीअनुसारको निवेदन पठाउन भनेको थियो । तर पियोर इनर्जी प्रालिले भने पटक पटक सर्वसाधारण समूहकै आईजीनमा संस्थापक समूहको सेयरसमेत मिसाउने गरी निवेदन दिएको पाइएको छ । तर सीडीएससीले उसको निवेदन पटक-पटक अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।

पछि केही सञ्चारमाध्यममा पियोर इनर्जीले संस्थापक सेयर पनि सर्वसाधारण समूहमा मिसाउने गरी निवेदन दिएको विषय सार्वजनिक भएपछि पियोर इनर्जी प्रालिले खण्डन निकालेर आफूले एउटै आईजीन माग गरेको भान हुने गरी समाचार प्रकाशन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

तर पियोर इनर्जीले आफूले एउटै आईजीनको माग नगरेको दाबी गर्दै खण्डन निकालेपछि पनि उसले सीडीएससीलाई पत्र लेख्दै एउटै आईजीन नम्बर उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो ।

पियोर इनर्जीले खण्डन निकालेपछि सीडीएससीमा दिएको निवेदनमा समेत सर्वसाधारण समूहकै आईजीनमा तीन दिनभित्र अभौतिकीकरण गरिदिन भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् पत्र

यता सीडीएससीमा एउटै आईजीन नम्बरमा संस्थापक सेयरलाई पनि सर्वसाधारण सेयरमा अभौतिकीकरण गरिदिन माग गर्ने तर बाहिर आफूहरूले एउटै आईजीन नम्बरको माग नगरेको भन्दै खण्डन प्रकाशन गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रममा राख्न खोजिएको र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै सीडीएससीले यसका सञ्चालकलाई २ वर्षको कैद सजाय गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरी अदालतमा मुद्दा चलाउन भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् जेल सजायका लागि गरिएको सिफारिस पत्र

प्रवक्ता भन्छन्, ‘अध्ययनकै क्रममा छ’
सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले २ वर्ष जेल सजायकै लागि सिफारिस गरेको भए पनि धितोपत्र बोर्डले भने ४ महिना बितिसक्दा समेत अझै कुनै निर्णय नगरी पत्र नै लुकाएको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार उक्त पत्र अझै अध्ययनकै क्रममा रहेको छ र त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन । उनले भने, ‘मैले आधिकारिकरुपमा भन्न सक्ने यत्ति हो कि पत्र अझै पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको छ, हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।’

कसलाई हुन्छ कारबाही ?
पियोर इनर्जी लिमिटेडमा अधिकांश संस्थापक सेयर गोल्यान समूह र उनका संगठित संस्थाहरूको रहेको छ । पियोर इनर्जीमा रहेको कुल ८० लाख कित्तामध्ये ६४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर रहेकामा अक्षय गोल्याणको नाममा मात्रै ४० लाख ९९ हजार ५ सय कित्ता सेयर रहेको छ । त्यो भनेको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर अक्षय गोल्याणको नाममा रहेको छ ।

पियोर इनर्जीले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विवरणमा शक्तिकुमार गोल्याणको नाममा १ सय कित्ता र सुरभि गोल्याणको नाममा पनि १ सय कित्ता सेयर रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी निशान्त गोयल र मयंक रोहिल्ला पनि पियोर इनर्जीमा लगानी गर्ने कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा रहेकामा यी पाँच जना संस्थापक सञ्चालक रहेका छन् ।

कम्पनीको अध्यक्ष अक्षय गोल्याण रहेकाले धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्दा वा मुद्दा चलाउँदा अध्यक्ष अक्षय गोल्याणसहितका पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अक्षय गोल्याणलाई २ वर्ष कैद सजाय पनि हुन सक्नेछ ।

लोकपथ डटकमले सोही पत्र र विषयलाई समेटेर अक्षय गोल्याणलाई कैद सजाय सिफारिस भएको सम्बन्धमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सो समाचारले आफ्नो मान प्रतिष्ठामा आघात पुगेको भन्दै पियोर इनर्जीका अध्यक्ष अक्षय गोल्याणले लोकपथ डटकमविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरी २ करोड क्षतिपूर्तिको माग समेत गरेका छन् ।

कति छ प्रतिसेयर आम्दानी ?
पियोर इनर्जीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा उसको प्रतिसेयर आम्दानी माइनस ३ रुपैयाँ २ पैसा थियो । अर्थात् कम्पनी प्रतिसेयर ३ रुपैयाँ २ पैसा घाटामा थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि पियोर इनर्जीको प्रतिसेयर आम्दानी केवल ४ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ । मतलब प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले सेयरले दिने प्रतिफल भनेको केवल ४ रुपैयाँ ७० पसा मात्रै हो ।

प्रतिसेयर आम्दानी नै नकारात्मक भएको वा नगण्य भएको अवस्थामा थोरै लगानीबाट त्यसको ८ गुणा ऋण पाइने भएकाले नै सिंगल आईजीनको रडाको भएको हो ।

यदि संस्थापक लगानीकर्ताका लागि छुट्टै आईजीन दिने हो भने कम्तीमा ३ वर्ष कारोबार नै गर्न नपाइने भएपछि त्यो सेयरको खरिदबिक्री नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकमा सेयर धितो राखेर ऋण लिँदा पनि अधिकतम ७० प्रतिशत मात्रै ऋण पाइने भएकाले बढीमा २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण लिन सकिन्छ । त्यही कारण पनि पियोर इनर्जीका सञ्चालकले अहिले एउटै आईजीन नम्बर माग गरिरहेका छन् ।