सुशीला कार्की । नेपालको प्रथम महिला प्रधान्यायाधीश र प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी पहिलो महिला । अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्दैन भनेर चौतर्फी आलोचना गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई चक्मा दिँदै उनले शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराइन् ।
निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि उनी धन्यवाद र प्रंशसाको पात्र बनिन् । यद्यपि सरकारबाट बिदा हुँदै गर्दा उनी केही आरोप र आलोचनाको भागीदार पनि भएकी छिन् ।
आगामी चैत १३ गते नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने करिबकरिब पक्का नै छ । सोही दिन करिब दुई तिहाई बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारीसमेत भइसकेको छ । यहीबिचमा कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको निर्माण र उनको ६ महिने कार्यकालको इतिवृतान्त खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ ।
कार्की कसरी बन्न पुगिन् नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री ?
भ्रष्टचार, बेथिति, नातावाद, सुस्त कर्मचारीतन्त्र, बेरोजगारी तथा पुराना पार्टीको शैलीबाट आजित भएका नेपालका जेनजी पुस्ताले सोसल मिडियामा ‘बाईकट नेपोबेबी’ भन्ने देशव्यापी ट्रेन्ड नै चलाए । ट्रेन्ड सोसल मिडिया हुँदै सडक र सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा परिणत भयो । आन्दोलनमा विभिन्न कलाकार, चर्चित हस्ती, नेतालगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुले सहमति र समर्थन जनाए । आन्दोलनको दिन अर्थात् भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा युवा र किशोरहरु सरकारको गोलीबाट मारिएपछि २४ गतेको आन्दोलन थप ध्वंसात्मक बन्यो । फलरुवरुप यी दुई दिनको आन्दोलन विध्वंशक र अकल्पनीय ऐतिहासिक घटनामा परिणत भयो ।
पहिलो दिन अर्थात् भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आक्रोशित समूहले देशभर प्रदर्शनसहित आगजनी र तोडफोड गरेको थियो । जसको परिणामस्वरुप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यस घटनाको मुख्य दोषी मान्दै राजीनामा गर्न बाध्य बनाइयो । ओलीले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि राजीनामा दिन बाध्य भए र सोही दिन प्रधानमन्त्री निवासबाट सेनाको हेलिकप्टर चढेर भाग्न बाध्य भए ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि एमाले र कांग्रेस गठबन्धन नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै देश नेतृत्ववीहीन भयो । यस्तो अवस्थामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कानूनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वताका कारण युवाहरुद्धारा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन माग भयो ।
कार्कीले प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेको विश्वास गर्दै युवाहरुको रोजाइमा परिन् । त्यसपछि उनले राज्यको ‘जिम्मेवारी’ पूरा गर्ने भन्दै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न ‘राजी’ भइन् र नेतृत्व सम्हालिन् । भदौ २७ गते शुक्रबारका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई संविधानको धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । यससँगै पहिलो महिला प्रधानन्याधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि अर्को इतिहास बनाइन् । संसद् विघटन र जेनजीका माग सम्बोधन गर्नेगरी कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाइन् ।
६ महिनामा कार्कीले पाएको कामको जस
रातदिन चौतर्फी आलोचनाकाबिच सरकारमा अएको केही दिनमै मनसुन सुरु भयो । जेनजी आन्दोनबाट ध्वस्त भएका डढेका संरचनाको खरानीलाई उठाउन नपाउँदै विपद् व्यवस्थापनको भार पनि काधमा आइपुग्यो । विगतका सरकारले बाढी, पहिरो तथा विपद् व्यवस्थापनमा आलोचना भोगेकोमा अन्तरिम सरकाले कम स्रोत साधन र समयमा उद्धार गरेको, राहतको सामाग्री उपल्ब्ध गराएको र जोखिम न्युनिकरण गरेको जस आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो ।
त्यसैगरी आन्दोलनका बेला देशको ऐतिहासिक धरोहरलाई दनदनी डढ्दै गरेको अवस्थामा छोडेर आफ्ना ज्यान जोगाएका तत्कालीन सरकारमा रहेका दल र दलका नेताहरु पछि ‘अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्दैन्, संसद विघटन असंवैधानिक हो’ भन्दै संसद पुनस्र्थापना गर, हामी यो सरकारलाई मान्दैनौँ, निर्वाचनमा भाग लिदैनौँ, प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छोड्नुपर्छ’ लगायतका अभिव्यक्ति दिने उनै नेताहरु पछि निर्वाचनमा भाग लिन बाध्य भए । निर्वाचनपछि आफ्ना दशकौँदेखिको दबदबा, धरोहर निर्वाचनको परिणामले विस्थापित गरिदिँदा पनि निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गराएकोमा प्रधानमन्त्री र उनका नेतृत्वलाई खुलेरै धन्यवाद दिए र प्रंशसा गरे । र, यस निर्वाचनपछि कार्कीले आफ्नो क्षमता मात्र स्थापित गरिनन्, राष्ट्रिय आमाको नामले सम्बोधित समेत भइन् ।
आलोचना भन्दा सम्मान बढी पाएकी आमाले अन्तिम प्रहरमा आफ्नालाई च्याप्न खोज्दा कार्की र अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुमा कुनै फरक नपाइएको भन्दै बढी आलोचना खेपिन् । मुख्यतः प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर उनी बढी विवादित भइन् ।
तर भइनन् आलोचनाबाट मुक्त
सुशीला कार्कीले आफ्नो भागमा जस मात्र पार्न सफल भएकी छैनन् बल्कि अबजसहरुको भारी पनि राम्रैसँग बोकेकी छिन् ।
आलोचना १ : मन्त्रिपरिषद् गठनमै आलोचना
कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद् गठनमै क्रममा आलोचना भोग्नुपर्यो । उनले नियुक्त गर्न खोजेका कतिपय पात्रहरु विवादित र अख्तियारले डामेका व्यक्तिहरु पर्न गए । कतिपय व्यक्तिहरु फौजदारी अभियोगमा फरार रहेकाहरु परेपछि उनीमाथि सुरुमै आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री भएपछि कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय हुने र गैरराजनीतिक व्यक्तिमात्रै समेटिने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । तर, उनले पटक पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दै पाँचौ पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरि १५ सदस्यीय क्याबिनेट बनाउँदा आलोचित भइन् ।
आलोचना २ : अन्तरिम सरकारका मन्त्री नै चुनाव लड्न गए
कार्कीले गैरराजनीतिक व्यक्तित्वको मन्त्रिमण्डलको कुरा गरिरहँदा उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरु नै चुनाव लड्नका लागि सरकारबाट बाहिरिन थाले । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएका सरकारका मन्त्रीहरु जब सरकारबाट राजीनामा दिएर आफै निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर होमिन थाले, तब सरकार र मन्त्रीहरुको चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो ।
आलोचना ३ : स्वकीय सचिवालयमा नातावादको आरोप
प्रधानमन्त्री कार्कीमाथिको अर्को आरोप हो, स्वकीय सचिवालयमा कनिष्ठ व्यक्तिको नियुक्ति र उनको हालीमुहाली । उनले प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएकी सर्वोच्च अदालतमा करारको नायब सुब्बा रहेका आदर्श श्रेष्ठले आफ्नै श्रीमती र सालीलाई सचिवालयमा ल्याएपछि कार्कीको आलोचना भयो । श्रेष्ठ पहिले सर्वोच्च अदालतमै रहँदा ‘पेसी बेचेको’ आरोपमा कारबाही भई तह घटुवा गराइएका विवादित व्यक्ति थिए । उनै व्यक्तिलाई सचिवालयमा राख्नु विषयमै आलोचना खेपेकी उनले पछि आदर्शले आफ्नै परिवारका सदस्यहरुलाई सचिवलयमा राख्दा झनै विवाद भयो र त्यसबाट कार्कीको आलोचना भयो ।
आलोचना ४ : गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस
कार्कीमाथि भएको अर्को आलोचना हो, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय ।
सरकारको प्रवक्ताको हैसियतमा रहेका गृहमन्त्री अर्याल स्वयंले आफूलाई सिफारिस गरिएको ब्यहोरा पढेर सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । आफैँ सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरिँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
आलोचना ५ : आफ्नै स्वकीय सचिवलाई सहसचिवसरहको पदमा नियुक्ति
कार्कीमाथि भएको अर्को ठूलो आलोचना हो, आफ्नै स्वकीय सचिव आर्दशकुमार श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मानोनित गर्ने निर्णय । कोषको संरक्षक समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेपछि आफ्नै स्वकीय सचिवलाई नियुक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमदेखि आम सर्वसाधारणबाट व्यापक विरोध भयो,अहिले पनि भइरहेको छ । श्रेष्ठ यसअघि नै आफ्नै श्रीमती तथा नातेदारहरुलाई विभिन्न नियुक्ति दिलाएको भन्दै विवादमा तानिएका थिए र चौतर्फी आलोचनापछि ती व्यक्तिहरुलाई पदबाट समेत हटाइएको थियो । उनै श्रेष्ठलाई जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले ५ वर्षका लागि कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेर आफ्नो स्वकीयलाई पदको उपहार दिइन् ।
चैत १२ गते सांसदहरुले शपथ लिने र १३ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनले शपथ लिने तयारी भइरहेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले नेपाललाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिँदैछ । हक्की स्वभावकी कार्की सरकारमा रहँदा चर्चा र विवाद दुवैमा रहिन् । उनको कार्यकाल जस र आलोचनाले भरिपूर्ण रह्यो ।
कहिले काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर बालेन्द्र र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विषयमा दिएको तर्कहरुबारे दुई जिब्रेको उपनाम पाइन् भने कहिले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा राष्ट्रिय आमाको नामले सम्मानित भइन् ।
आलोचना भन्दा सम्मान बढी पाएकी आमाले अन्तिम प्रहरमा आफ्नालाई च्याप्न खोज्दा कार्की र अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुमा कुनै फरक नपाइएको भन्दै बढी आलोचना खेपिन् । मुख्यतः प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको विषयलाई लिएर उनी बढी विवादित भइन् ।
यद्यपि समग्रतामा उनले अन्योलताका बिच नयाँ निर्वाचन गराएर देशलाई अराजकता र शून्यताबाट केृही ट्रयाकमा ल्याउन भने पूर्णरुपमा सफल रहिन् ।
देशलाई गतिहीनताको अवस्थाबाट निर्वाचनको गराउँदै एकपटक कार्कीले त्यसअघि आफूले गर्ने गरेको आदर्श वाणीहरुलाई पुनःपरिभाषित गरिन् । तर उनमा रहेको आदर्श र आदर्श वाणीहरु स्वकीयका रुपमा रहेका आदर्शलाई च्याप्दा आदर्श वचन केवल शिद्धान्तमा सीमित भएको समेत टिप्पणी भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया