काठमाडौं । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन पन्दाकलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश दिन आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
अधिवक्ता उत्तम बहादुर श्रेष्ठले पन्दाकको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै उनलाई प्रबन्ध सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख पदबाट हटाउन र कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सीडीएससी सञ्चालक समितिले २०८१ पुस १४ गते नेप्सेको वरिष्ठ कर्मचारी रहेकी पन्दाकलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो । निवेदकको तर्फबाट श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, दीपकविक्रम मिश्र र हरिकृष्ण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदकले उठाएको विषयवस्तु लिखित जवाफपछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने नै हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’ यो आदेशसँगै पन्दाकलाई पदबाट हटाउने स्वार्थ समूहको प्रयासलाई ठुलो धक्का लागेको छ ।
दोहोरो आईजीन विवादमा स्वार्थ समूहको आक्रोश
पछिल्लो समय पन्दाकले पुँजी बजार सुधार र विकृति अन्त्यका लागि दोहोरो आईजीनको व्यवस्था लागू गर्ने अडान लिएकी थिइन् । उनले संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै आईजीन राख्नुपर्ने र लकिङ पिरियड सकिएपछि साधारण सभाबाट पारित गरेर मात्र सर्वसाधारण समूहमा रूपान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने निर्देशिका तयार पारेकी थिइन् । उक्त निर्देशिका स्वीकृतिका लागि करिब ८ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डमा विचाराधीन छ ।
यो व्यवस्था लागू भएमा संस्थापक लगानीकर्ताले संस्थापक सेयरलाई सम्पत्ति देखाएर अस्वाभाविक ऋण लिन नपाउने र मध्यरातमा सोझै सर्वसाधारण समूहमा रूपान्तरण हुने पुरानो अभ्यास अन्त्य हुने देखिएपछि आईपीओको खेती गर्ने केही व्यापारिक समूह पन्दाकमाथि खनिएको थियो ।
विशेष गरी, गोल्याण समूहको पियोर इनर्जी र चन्द्र ढकाल समूहको इमर्जिङ नेपालको आईपीओ सूचीकरणका लागि फरक–फरक आईजीनको व्यवस्था गर्न भनिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । उक्त समूहसहितका केही प्रतिष्ठानले पन्दाकलाई पदबाट हटाएर आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन दबाब सिर्जना गर्न थालेका थिए । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिनेदेखि अदालतमा रिट दायर गर्नेसम्मका प्रयास गरेका थिए ।
अदालतको यो आदेशसँगै पन्दाक झनै बलियो बनेकी छिन् । आम लगानीकर्ताको हितका लागि भन्दै दोहोरो आईजीन ल्याउने विषयमा उनले गरेको सुधारको अभियानले कानुनी मान्यता पाउने बाटोसमेत खुलेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया