इन्डोनेसियाली ‘पेट्रोल गडफादर’ विरुद्ध रेड नोटिस

लोकपथ
63
Shares

जकार्ता । इन्टरपोलले २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेका इन्डोनेसियाका चर्चित तेल व्यवसायी मोहम्मद रिजा चालिदको पक्राउका लागि रेड नोटिस जारी गरेको इन्डोनेसियाली प्रहरीले जनाएको छ ।

इन्डोनेसियामा ‘पेट्रोल गडफादर’ को उपनामले चिनिने ६६ वर्षीय चालिदलाई सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म राज्यको स्वामित्वमा रहेको तेल कम्पनी पर्टामिनामा भएको व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा खोजी सूचीमा राखिएका छन् । उनीमाथि मनी लन्ड्रिङ गरेको र तेल आयातसम्बन्धी पट्टा तथा सम्झौतामा अनियमित हेरफेर गरेको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।

इन्टरपोलको इन्डोनेसिया नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोका सचिव उन्तुङ विड्यातमोकोका अनुसार २३ जनवरीमा इन्टरपोलले औपचारिक रूपमा रेड नोटिस जारी गरेको हो । उनका अनुसार चालिदको हालको ठेगाना सार्वजनिक गर्न नसकिने भए पनि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक जानकारी रहेको संकेत गरिएको छ । 

रेड नोटिस जारी भएसँगै चालिदलाई पत्ता लगाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिनका लागि इन्टरपोलका १ सय ९६ सदस्य राष्ट्रका कानुन कार्यान्वयन निकायहरूलाई अनुरोधसहित सूचना पठाइएको छ । यसले उनी  अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजी सूचीमा परेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्दछ ।

यसअघि जुलाई महिनामा चालिद, उनका छोरा मुहम्मद केरी एड्रियान्टो रिजाका साथै पर्टामिनाका थुप्रै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा औपचारिकरूपमा अभियुक्तका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । अभियोजन पक्षका अनुसार उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा इन्डोनेसियाली कानुनले अनिवार्य गरेको घरेलु स्रोतको सट्टा विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट उच्च मूल्यमा कच्चा तेल आयात गर्ने व्यवस्था मिलाएको आरोप छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो योजनाबद्ध निर्णयका कारण राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यस प्रकरणलाई इन्डोनेसियाको ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएको सबैभन्दा गम्भीर भ्रष्टाचारमध्ये एक मानिएको छ ।

यसैबीच, इन्डोनेसियाको अध्यागमन कार्यालयले चालिदको इन्डोनेसियाली राहदानी अक्टोबर महिनामै रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ । राहदानी रद्द भएपछि उनी विदेशमा रहे पनि औपचारिकरूपमा इन्डोनेसियाली कागजात प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । 

इन्डोनेसिया लामो समयदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षमा जुट्दै आएको देश हो । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रका धेरै सार्वजनिक पदधारीहरूविरुद्ध कडा कारबाही गरिएको छ ।

सन् २०२३ मा एक पूर्वसञ्चार मन्त्रीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भई १५ वर्षको जेल सजाय पाएका थिए । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सो प्रकरणका कारण देशलाई ५३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?