‘मनसुनले धानेको बाली र भनसुनले चलेको देश’ उस्तै उस्तै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भ पनि ठ्याक्कै यही छ । न यहाँ मनसुन नआइ बाली लगाउने मेसो हुन्छ, न भनसुन नभइ काम हुन्छ ।
कुरा गरौँ जनताको मतबाट अनुमोदित भई जनतामा शासन गर्न पुगेका नेतृत्वकर्ताहरुको । जय नेपाल, लाम सलाम, अभिवादन वा जय देश जय नरेशको सम्बोधनसहितको संवाद र बिना उपलब्धीको बहस नै राजनीतिकर्मीको दैनिकी बनेको छ । राजनीतिलाई बिना लगानी प्रतिफल पाइने पेशा बनाइएको छ । अनि दैनिक चाकडी र चाप्लुसी नै भर्याङ चढ्ने योग्यताभन्दा फरक पर्दैैन ।
तिनै चाकडी र चाप्लुसीबाजको सानो टुकडीले नै नेतृत्वकर्ता र राज्य सञ्चालकहरुलाई बन्दीजस्तै बनाएको छ । चरम राजनीतिकरणका कारण जनगुनासोका आवाजहरु कति बिचमै अड्किन्छन् भने कतिपय तथ्य तोडमोड भएर माथिसम्म पुग्छन् । दलीय मुकुन्डोधारीहरुको हालिमुहाली राज्य सञ्चालकहरुमाथि हाबी हुँदा नेतृत्वकर्ताको दायरा नै खुम्चिएको छ ।
सायद विधिको शासन नभएको देशमा यस्तो हुन्छ । राज्यका अंगहरु कमजोर हुँदा सबै ठाउँमा अस्वस्थ राजनीति हाबी हुन्छ । जसको कारण बिचौलियाहरुको रजगजले निष्पक्ष निकायहरु समेत ध्वंशीकरणको चपेटामा पर्नु स्वभाविक हो ।
त्यही भएर त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री वा राज्यका उच्च ओहदाका व्यक्तिले सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरेको, जनतासँग नजिक भएर हिँडेको वा कार्यक्रमहरुमा छुट्टै कुर्सी हटाएर समान कुर्सीमा बसेका जस्ता विषय समाचारका हेडलाइनदेखि सार्वजनिक बहसको विषय बन्ने गरेका छन् ।
चरम राजनीतिकरणको चपेटाले जनताका लागि साझा बन्नुपर्ने संस्थाहरु सीमित व्यक्तिको घेरामा पुगेका छन् । जनताको आवाज बोल्नुपर्ने संस्थाहरु कुनै पार्टीको सचिवालय जस्तो बनिरहेको छ ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री शासकीय कार्यकारी हुन् । प्रधानमन्त्रीको काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन विभिन्न तहका सचिवालय बनाइन्छ । प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सफल बनाउन सचिवालयको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर हाम्रा विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भनेको केही थान आफ्न्त इस्टमित्र र आसेपासे राख्ने पाउनाघर जस्तो बनेको छ । जसले भजन गाउँछ, उसैलाई सचिवालयमा राख्ने गर्दा
एकातिर सरकारको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन भने अर्कातिर भएका काम पनि जनतासमक्ष पुग्न सकेको देखिन्न ।
लामो समयदेखि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवास राखिएको छ । जहाँ उनको बसोबास हुन्छ भने केही निजी सचिवालय पनि राखिएका छन् । जनसम्पर्कका लागि प्रधानमन्त्रीको मुख्य सचिवालय सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ ।सचिवालय प्रधानमन्त्रीको आगामी कदमबारे छलफल गरिने थलोसमेत हो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको निष्कर्षले प्रधानमन्त्रीले बोल्नेदेखि निर्णय लिनेसम्मका विषय प्रष्ट हुनुपर्दथ्यो । त्यति मात्र नभएर सरकार प्रमुखले बेला बेला आफ्ना नागरिकसँग सम्बाद गर्ने, गुनासा सुन्ने र समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सोचिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने, सबै प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुखले सुशासन कायम गर्ने विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँछन् । तर कहाँ र कसरी सुशासन कायम हुन्छ भन्ने चाहीँ कहिले देखिन्नन् । अर्को कुरा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा कुराकानी गर्नसक्ने कुनै प्रत्यक्ष वा विद्युतीय माध्यम छैन । भएका पनि प्रभावकारी बनाइएन ।
जनताको गुनासा सुन्नका लागि २०६८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘हेल्लो सरकार’ को प्रावधान अघि सारे । तर अहिले त्यो ‘हेल्लो सरकार’ कहाँ छ ‘हेल्लो’ गर्दा पनि थाहा हुँदैन । जनताका कुरा सुन्न र आफ्ना कुराहरु जनतासमक्ष पुर्याउन भन्दै जनतासँग प्रधानमन्त्री भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम पनि बनाइएको थियो ।
तर, एक वर्षजति नेपाल टेलिभिजनसहित केही टेलिभिजनबाट प्रशारण गरिएपछि बन्द गरियो । यसरी जनसम्पर्कका माध्यमहरु बन्द हुँदै जानाले नेतृत्वप्रति आम नागरिकको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको देखाउँछ । कतिपय अवस्थामा जनताको तबरबाट कडा प्रश्न आउँदा प्रधानमन्त्रीहरुले प्रश्नकर्ताको झाँको झारेका क्लिपहरु अझै सुरक्षित छन् । जसले गर्दा हाम्रा नेता र नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
सरकार प्रमुखलाई उत्तरदायी बनाउन सचिवालयले चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने भए पनि त्यहाँ नातेदार, चाप्लुसी गर्ने कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र जस्तो बनाइनुले प्रधानमन्त्रीसम्म न जनताको कुरा पुग्छन्, न त प्रधानमन्त्रीको कामकारबाही नै जनतासमक्ष पुर्याइन्छ ।
अहिलेसम्मको परिदृष्यलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई सम्बन्धित दलको मुख्य गुटले घेराबन्दीमा पारेको देखिन्छ । घेराबन्दी पनि यतिकी मिडियालाई सूचना पनि आफ्ना नजिकलाई दिने र फरक विचार राख्नेलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
कसैले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासा राख्न चाहे एक त समयनै पाउँदैन । पाइहाले पनि उसले दशौं तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि थोरै समयका लागि । अनि कसरी बन्छन्, हाम्रा सरकार प्रमुखका सचिवालय प्रभावकारी ? विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारे पनि प्रधानमन्त्रीका सचिवालयहरु भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै रमाइरहेका देखिन्छन् ।
अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारभित्र छ । जहाँ प्रवेशका लागि विशेष पास चाहिन्छ । धेरै मानिस पास नपाएरै बाहिर रोकिन्छन् । सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसावले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरिए पनि प्रधानमन्त्रीसँग जनसम्पर्क गर्ने छुट्टै स्थानको व्यवस्था गरिनु पर्दथ्यो, त्यो हुन नसक्नुले आफूमाथि शासन गरिरहेकाहरुसँग स्वंयले आफ्ना कुराहरु राख्नबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
अनि प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त गरिएका पिए, स्वकीय र सल्लाहकारहरुको काम भनेको सरुवा बढुवा, नियुक्ति गराउनेदेखि विदेश पठाउनेसम्मको सेटिङ मिलाउनेमा हुने गरेको गुनासो आइरहन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएर काम गरिसकेको वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधान प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा राजनीति हाबी हुने गरेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सचिवालयमा चरम राजनीतिकरण हुने गरेको छ । राष्ट्रको सेवक प्रधानमन्त्री जनतालाई सेवा पुर्याउने र जनतालाई सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा लाग्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म हेर्दा स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै लागेको जस्तो देखिन्छ । अनि सचिवालयको काम सरुवा बढुवा र विदेश पठाउन सकिन्छ वा आफ्ना मान्छेको फाइदाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति सबैतिर देखिएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रेस सल्लाहकार रहेका प्रधान, चरम राजनीतिकरणका कारण सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई सीमित घेरामा राख्ने गर्दा काममा प्रभावकारीता नदेखिएको बताउँछन् ।
‘केही थोरै मान्छेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सकभर अरुको पहुँचमा पुग्न नदिने प्रवृत्ति हाबी छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको समस्या के छ र त्यसको लागि सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।’
नेताहरु आत्म प्रशंसा खोज्ने भएका कारण पनि जनसम्पर्कका सवालमा चुकिरहेको उनी बताउँछन् । सचिवालयले सेतुका रुपमा प्रधानमन्त्री र जनता जोड्ने काम गर्नुपर्ने हो तर, सचिवालय त्यसैमा चुकेको उनले बताए ।
‘जनताको आवाज सुन्ने कुरामा नेताहरुको चासो र सक्रियता त्यति देखिँदैन । नेताहरुमा आफ्नो आलोचना सुन्ने बानी भएन । नेताहरुलाई खाली आत्मप्रशंसा मात्रै मनपर्ने भएकाले जनपक्षीय सवाल सुन्ने र सुनाउनेमा चासो दिने प्रवृत्ति नै देखिन्न । सचिवालयले त त्यसमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
यता पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल पनि सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सुनाउँछन् । बालुवाटारलाई प्रधानमन्त्रीको निवासका रुपमा प्रयोग गर्ने भनिएपनि सचिवालयको काममा नै बालुवाटार हाबी भइरहेको उनको बुझाइ छ ।
‘अहिले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कमजोर र निवासका कार्यालयहरु बढी सक्रिय र शक्तिशाली बनेका छन् । बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय होइन निवास हो । निवासमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय हुन्छ । निजी सचिवालय भन्नु र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्नुमा फरक छ ।’ उनले भने, ‘अन्य सरकारभन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाँही केही हदसम्म आफ्नो कार्यालयमा जाने गरेको देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री सानो झुण्डको निर्देशनमा चल्दा कार्यकारीमाथिको विश्वसनीयता नै घट्दै गइरहेको छ । स्पष्ट विदेश नीति नभएजस्तो कार्यकारी प्रमुखमा पनि जनता हेर्ने स्पष्ट र पारदर्शी नीति नहुँदासम्म सरकारसँग जनता जोडिन सक्दैनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भनेको सबैको साझा हुनुपर्छ । मुलुकको कार्यकारीको सचिवालय जस्तो हुनुपर्छ । तर, अहिलेका सचिवालयहरु पार्टीका मान्छेहरुका लागि मात्र पहुँच बनेको छ,’ उनले भने, ‘जो जुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भयो त्यही पार्टीमा आफ्ना गुटका मान्छेका लागि मात्र पहुँच भएको देखिन्छ । आम जनताको सचिवालय बन्न सकेको छैन । त्यो प्रवृत्ति नबदलिएसम्म कार्यकारीप्रति विश्वास बढ्दैन । एउटा सानो घेराले शक्तिलाई परिचालन गरिरहेको छ ।’
अहिलेका सरकार प्रमुखले सरकारी एजेन्सी वा आफू निकटकाहरुलाई मात्रै अन्तर्वार्ता वा सूचना दिने गरेका छन् । जबसम्म त्यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँछ तबसम्म न कार्यकारी प्रमुख, आमसञ्चारसँग उत्तरदायी हुन्छ, न आमसञ्चार कार्यकारीसँग सन्तुष्ट हुन्छ ।
दाहाल बताउँछन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनसम्पर्क वा भेटघाट गर्नुभयो भन्ने मात्र होइन, शासन प्रणालीको नेतृत्व कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि सुसूचित गराउनुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो सरकार प्रमुखले सरकारी मिडिया र आफ्ना पार्टीका मिडियालाई पहुँच दिने तर सबै मिडियालाई पहूँच नदिने, समान रुपमा आफ्ना विचारहरु प्रवाह नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’
कस्तो हुनुपर्छ सचिवालय ?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आम सर्वसाधारणको समेत पहुँचमा हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखको सचिवालय धेरै सक्रिय र चलायमान हुनुपर्दछ ।
धेरै विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले कस्तो कुरा बोल्दा वा जनतामा सूचना प्रवाह गर्दा जनतामा सकारात्मक धारणा विकसित हुन्छ भन्ने विषयमा सचिवालयले विचार गरेर कुराहरु राख्नुपर्ने हुन्छ । जनजिविकाको सवालमा दिनुपर्ने निर्देशनका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने काम गर्नुपथ्र्यो । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयहरु प्रधानमन्त्रीको भेटघाट निक्र्यौल गर्ने र किचेन क्याबिनेटमा बसेर सरुवा बढुवा, ठेक्का पट्टामा सक्रियता देखाइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सफल बनाउन उनीहरुको जुन भूमिका देखिनुपथ्र्यो, त्यसप्रति उत्साह र इच्छा देखिन्न ।
जुन सचिवालयले आम नागरिकका पक्षमा काम गर्छ, त्यो नै सक्षम सचिवालय हो । जसले जनताको आवाजहरु नीति निर्माताहरुसमक्ष पुर्याउन सक्छ त्यो नै आम नागरिकले चाहेको जवाफदेहीता हो । तर अहिलेसम्म प्रेसलाई फोटो पठाउने, कसलाई भेट्नुभयो, कहाँ जानु भयो भन्ने बाहेक सचिवालयको अरु भूमिका देखिन्न ।
बेला बेला प्रधानमन्त्रीले आम जनतासँग छलफल गर्ने र सचिवालयले त्यसको प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । यो नगर्दासम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अर्थ हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भनेको शासन प्रणाली नै सञ्चालन गर्ने थलो हो । त्यसको क्षमता विस्तार गरिनुपर्दछ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुको अधिकतम उपभोग गर्नुपर्दछ । विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
संसदमार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री संसदमा नियमित जाने, सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने, संसदमा सार्वजनिक थलोहरु बनाउने र सांसदहरुमार्फत आम जनताको कुराहरु सुन्ने गर्नुपर्छ ।
संसदीय पेरिफेरिलाई पनि सचिवालय जस्तो बनाउनुपर्छ । र संसदमा पनि प्रश्नोत्तर राख्ने, हप्तामा एक दिन भए पनि संसदमा प्रश्नोत्तर गर्ने र समाधान निकाल्ने गर्न सके मात्रै मुलुकको कार्यकारी जनताप्रति उत्तरदायी भएको मानिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया