रातको १० बजेको थियो । जेठ १५ । वर्ष २०६५ । संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्दै थियो । र,त्यसले नेपाली राजनीतिको नयाँ इतिहास कोर्दै थियो । बिना कुनै बाधा ब्यवधान बिना संविधान सभाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गर्यो । नेपाल विधिवत् रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो ।
संविधान सभाको त्यो पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने,‘आज मेरो सपना पूरा भएको दिन हो, राष्ट्रको पनि ।’
कोइरालाले आफ्नो र राष्ट्रको सपना पूरा भएको भनेको पनि आज १३ वर्ष पुरा भएको छ ।
कुनै पनि शासन प्रणालीको संयन्त्रले के कसरी काम गर्यौ भन्नका लागि लामो समय हो, १३ वर्ष ।
अब प्रश्न उठ्छ नेपाली जनताले जुन चाहनाका लागि राजतन्त्र उखेलेर नेपालमा गणतन्त्रको झण्डा गाडेका थियो, त्यो सपना पूरा भयो ?
हिजो, आज र भोली पनि गणतन्त्र बहसको विषय थियो, छ र हुनेछ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि प्रश्न आज पनि उठेको छ र भोली पनि उठ्ने नै छ ।
यो १३ वर्षमा गणतन्त्रको यात्रा निरन्तर छ । गणतन्त्रको बलमा मुलुकले पाएको संघीयता, समावेशिता,संविधान र संवैधानिक प्रणालीको समीक्षाको आधार पनि गणतन्त्र नै हो ।
कुनै पनि शासन प्रणाली आफैमा सम्पूर्ण रुपमा खराब नहुन सक्छ । गणतन्त्र पनि यसमा अपवाद नहुन सक्छ । हाम्रो गणतन्त्रलाई हाँक्ने हाम्रा ड्राइभर कस्तो रहे ? यसमाथि बहस हुन सक्छ ।
निश्चय पनि यो १३ वर्षमा ज-जसले मुलुकको नेतृत्व गरे, उनीहरुको शासन शैलीमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्यो प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले संविधानको बर्खिलाप गएर गणतन्त्रकै हुर्मत लिएका अनेक घटनाहरु देखियो । पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै यसका विकृत उदाहरण हुन् ।
गणतन्त्रले नै चुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा बाहिर गएर जनताको सार्वभौमिकता माथि एक पटक होइन,दुई-दुई पटक प्रहार गरे । प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।
जनताको आन्दोलन र सहीदहरुको सहादतको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जन्मिएको संविधानको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रक्षा गर्नुपर्ने थियो । तर यस विपरित यी दुईको जोडीले संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी काम गर्न पुग्यो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको शिखण्डी हुन रुचाईन ? प्रश्न त उठ्छ नै । के यी दुईको भित्री मकसद १३ वर्ष अघिको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले दिएको गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने नै हो ? यो कुनै प्रतिगामी परिणामका लागि गरिएको षडयन्त्र त होइन ? तीन वर्षअघि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी र गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको जोडीले संसद भङ्ग गर्ने र संसद र पार्टीबाट विश्वास गुमाइसक्दा पनि चोर बाटोबाट प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिइरहने जुन हर्कत देखायो त्यसले संविधान र गणतन्त्रलाई भद्घा मजाक बनायो । गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था नै फटाहा राजनीतिज्ञलाई ‘आर्शिवाद’ दिने थलो बन्नु बडो लाजमर्दो हुन्छ ।
राजसंस्थाको विकल्पमा नेपाली जनताले खडा गरेको राष्ट्रपति संस्था एउटा दलभित्रको पनि एउटा गुटको प्यादा बन्नु आफैमा शर्मनाक रवैया थियो । मध्यरातमा सनकका भरमा शासकले उर्दी जारी गर्ने र जनताले त्यसको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने स्थितीबाट हामी कहिलेसम्म अभिसप्त भइरहने ! प्रधानमन्त्री ओली र उनका गलत नियतमाथि लालमोहर लगाउने राष्ट्रपति भण्डारीका कारण गणतन्त्रलाई गन्हाउने शासन प्रणाली भन्न मिल्दैन ।
गलत पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले रसातलमा पुर्याएको हामीले देखेका छौँ । लोकतन्त्रमाथि छलकपट गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउँछु’ भनेर जनतासामु घुँडा टेकेका थिए । उनको सनकपूर्ण शासन शैलीले कसरी उनी र स्वयम राजसंस्थालाई नै बगाएर लग्यो भन्ने कुरा नेपाली जनताको स्मृतीमा ताजै छ । हाम्रा कथित शासकहरुको स्मृतीमात्र कमजोर भएको हो ।
यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका कारण गणतन्त्रको औचित्यमाथि बेलाबखत औँला उठाइन्छ । कतिसम्म भने गणतन्त्रको आवश्यकता छ कि यसको बदलामा अर्को शासन प्रणालीको आवश्यकता छ भनेर जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कुरा उठाउने घरेलु शक्ति पनि छन् । गणतन्त्रको बिदाइ र राजतन्त्रको पुनःस्थापना मात्र होइन, हिन्दुराष्ट्रको आवश्यकता र संघीयताको विस्थापनलाई लिएर पनि स्वंयम राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण नेताहरुबाट बेलाबखत टिप्पणी आइरहेको हुन्छ ।
‘यी विषय अब पुराना भइसके, अब यिनलाई संग्राहलयमा थन्क्याउनुपर्छ’ भनेर हुँदैन । न त यसलाई प्रतिगामी सोच भन्दै नजरअन्दाज नै गर्न मिल्छ । जबसम्म पात्र र प्रवृत्तिको चेतनामा सुधार आउँदैन तबसम्म हामीले जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गरेका उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा रहिरहन्छ ।
जनतालाई रैती र आफुलाई शासक ठान्ने भुल जबसम्म हाम्रै जनप्रतिनिधिहरुले गरिरहन्छन् तबसम्म हाम्रो शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब जनतामा आक्रोशको बाढी आउँछ त्यसले के के बगाएर लैजान्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने भविष्यमा भन्न सकिँदैन तर तत्कालका लागि गणतन्त्रको विकल्प केवल गणतन्त्र नै हो ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले खराब नियत राख्दैमा गणतन्त्र बढारिएर जादैन । बढार्नुपर्ने त कु–तत्व र फटाहा प्रवृत्तिलाई हो । उनीहरुले गरेको गल्तीको मलामी बन्न सक्दैन गणतन्त्र । किनकी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य,मान्यता र आदर्शभन्दा माथि कोही पनि छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया