अर्थ

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पायो ८ अर्ब ८ करोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९…

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन

पाँचखालको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्योग ग्राम नाम दिइने

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन

११० वटा स्थानीय तहका २५ हजार भूमिहीनलाई लालपूर्जा प्रदान गरिने

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन

कृषि मन्त्रालयले पायो लागि ५८ अर्ब ९८ करोड

निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सहजीकरण गरिने

वित्तिय समानीकरण अनुदान : प्रदेशलाई ५८ अर्ब, स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब

नयाँ कम्पनी खोल्न र नवीकरण गर्न शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने

भयो महावीर पुनको माग सम्बोधन : सरकारले छुट्टयायो १ अर्ब

सरकारी पुराना सवारी साधन र सामग्री ६ महिनाभित्र लिलामी गरिने

सरकारी निकायमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज

असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगरिने

अर्को वर्षबाट फागुन मसान्तबाटै विनियोजन विद्येयकमाथि छलफल हुने

यी हुन् बजेटका उदेश्यहरु

तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्वमा १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन

आगामी बजेट : २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान

कस्तो थियो नेपालको पहिलो बजेट ? (पूर्णपाठ)

अध्यक्ष/ सम्पादक

रमेश जमकट्टेल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. : ५००/०७४/०७५

सम्पर्क

व्यवस्थापन / विज्ञापन

सोसल मिडिया