मधेस प्रदेशमा एमाले–माओवादी–जनमतले गरेको ‘भद्धा राजनीतिक स्टन्ट’

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा जेठ १८ गते एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । समाचार थियो, सोही दिन सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिनेगरी सरकारको दाबी गर्ने । त्यो दिन विपक्षी गठबन्धन एमाले–माओवादी–जनमत पार्टीका तर्फबाट कुनै दाबी पेश भएन ।

जेठ २० गते आइतबार बिहानै जनमत, एमाले र माओवादीका नेताका तर्फबाट ६३ जना सांसदको समर्थनसहित सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने ‘हल्ला’ पिटाइयो । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४, जनमतका १३ र माओवादीका ९ गरी ४६ जना छन् ।

सरकार गठनको दाबीका लागि अझै यी तीन दललाई आठ मत चाहिन्छ । यसका लागि यो विपक्षी गठबन्धनले अहिले सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिने र आफूहरुका पक्षमा उभिने सूचना पनि सम्प्रेषण गरियो । त्यसो त यो विपक्षी गठबन्धनले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि आफूहरुलाई साथ दिने बताएको थियो ।

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विस्थापित गर्ने गरी हस्ताक्षर संकलन गरेका केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकाएक किन रोकिए ? के यो विपक्षी दलको ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्रै हो त ? घटनाक्रमले ‘राजनीतिक स्टन्ट’ नै देखाउँछ ।

विपक्षी दलहरूले ६३ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको दाबी गरे पनि हस्ताक्षर पत्रमा लोसपा र एकीकृत समाजवादीसहितका दलले हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् ।विपक्षी दलले आइतबार साँझ ५ बजेभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गर्ने बताइरहेका बेला दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर फर्केका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सञ्चारकर्मीसँग मधेस प्रदेशको सवालमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए । उता, यही समयमा लोसपाको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले मधेस प्रदेशको सवालमा आफूहरुले कुनै निर्णय लिइनसकेको बताउँदै अध्यक्ष ठाकुरलाई अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा दिएको सूचना सम्प्रेषण भएको थियो ।

त्यसो त विपक्षी गठबन्धनलाई कानुन व्यवसायीहरूले तत्काल त्यो कदम नचाल्न सुझाएको पनि समाचार आएको छ । मधेस प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले कानुनी कारणले हस्ताक्षर पत्र नबुझाएको दाबी गरे । ‘हामीले हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका थियौँ, त्यो बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा थियो । तर त्यसअघि कानुनी विषयबारे हामीले जानकारी लियौँ, जहाँबाट तत्काल यो कदम नउठाउन सुझाव आयो । अनि हामी पनि रोकियौँ,’ उनले भने ।

एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले गरेको दाबी कीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता गोविन्द न्यौपानेको भनाइबाट नै खण्डित हुन्छ । उनले भने, ‘हामी सरकारमै छौँ, हाम्रो पार्टीबाट सरकार छोड्ने निर्देशन पनि आएको छैन । अनि हामी किन हस्ताक्षर गरेर कसैलाई दिन्छौँ ? त्यसकारण यो झुट हो, हाम्रो पार्टीबाट कुनै हस्ताक्षर भएको छैन ।’

लोसपा प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले पनि आफ्नो पार्टीबाट कुनै पनि पत्रमा हस्ताक्षर नभएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीबाट पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छैन, हामीले कुनै पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनौँ ।’

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभा सचिवालयमा जेठ २३ मा विश्वासको मत लिनेबारे पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले पेस गर्ने विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव विफल भएमा मधेस प्रदेश सरकार गठनका लागि स्वतः नयाँ प्रक्रिया थालिने छ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेको खण्डमा जसपा नेपाल नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने छ । प्रदेश सभामा जसपाका १९ र कांग्रेसका २२ सांसद छन् । जसपामा आएको फुटपछि को कहाँ खुल्छन् यकिन हुन बाँकी छ ।