पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा यतिखेर पाण्डे र अधिकारी सरकार सत्तामा लुकामारी झैं भएको छ । एमालेका खगराज अधिकारी सरकारलाई ५० दिनपछि विस्थापित गर्दै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । ‘मुख्यमन्त्री’ पदले वैधानिक पाउने वा नपाउने भन्ने अधिकारीको ५० दिनको सशंय सोमबार सर्वोच्चले किनारा लगाएपछि पाण्डेलाई दोस्रो कार्यकालका लागि बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार बुधबार उनलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार साँझ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । पोखरा सभागृहमा आयोजित समारोहमा प्रदेश भट्टसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै बुधबार नै पाण्डेले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले कास्कीका बिन्दुकुमार थापालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र लमजुङका डा. टकराज गुरुङलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् । उनीहरुले पनि बुधबार नै शपथ लिइसकेका छन् ।
यसअघि, मुख्यमन्त्री अधिकारीले गत २३ वैशाखमा संसदमा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा ३० मत परेको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन चाहिने भए पनि सर्वोच्चको व्याख्या भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिकारीको पक्षमा सदर गरेका थिए । सोविरुद्ध पाण्डे रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक हुने ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरेको थियो भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश आदेश जारी गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘…प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्युनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट २०८१ वैशाख २३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।’ योसँगै अधिकारीले मुख्यमन्त्री गुमाउँदै पाण्डेलाई सुम्पिएका हुन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनसँगै पहिलो पल्ट एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले करिब सय दिन सरकार चलाएपछि केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिँदा १४ वैशाख, २०८० पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । पुनः केन्द्रको सत्ता समीकरणका कारण गत वर्ष २१ चैतमा राजीनामा दिएर अधिकारीलाई बाटो खुला गरे । अधिकारी गत २५ चैतमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बने पनि अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा नहुँदा २ महिना नपुग्दै सत्ताच्युत बनेका हुन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० दिनभित्र संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर उनले यही अवस्थामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको २७ सिट छ । एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ गरी ६० सांसद छन् ।
पाण्डेलाई राप्रपाका २ सांसदले विश्वासको मत दिए २९ पुग्छ । स्वतन्त्रका मनाङेले विश्वासको मत दिए पनि बहुमतका लागि एक मत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम पुनःमुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने कांग्रेसवृत्तमा चर्चा छ । सो धाराअनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा र विश्वासको मत लिँदा दलको ह्वीप लाग्दैन । त्यस्तो भए माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका समाजवादी पार्टीका फडिन्द्र देवकोटाले मत दिने पाण्डेको विश्वास छ ।
यद्यपि उनले विश्वासको मत पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । माओवादीबाट सभामुख बनेका कृष्णप्रसाद धिताल र एमालेबाट उपसभामुख बनेकी बिनाकुमारी थापाले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ । यदि बोलाइएको संसद् बैठकमा उनीहरु उपस्थित नभइदिए कोशीकै अवस्था यहाँ नआउला भन्न सकिन्न ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया