काठमाडौं । प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारले आफैँ सिडियो राख्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
प्रदेश प्रशासन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ, रासससंग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भई सांसदहरुको सुझावलाई समेटेर विषयगत समितिमा पठाइएको र त्यहाँबाट आएपछि कानूनको रुप लिइने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ भने ।
उक्त विधेयकका कारण प्रदेश नं २ को एउटै जिल्लामा दुई वटा सिडियो रहनेछन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री यादवले संविधानको धारा ६ (१) अन्तर्गत नै प्रदेश सरकारले आफ्नै छुट्टै सिडियो राख्न लागेकाले यसमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रस्तुत विधेयकमा प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सर्वसाधारण जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्नका लागि प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री यादवले बताए ।
उनले प्रदेश २ को आठ वटै जिल्लामा प्रदेश प्रशासन अधिकारीको कार्यालय र आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रशासन अधिकारीको इलाका कार्यालय स्थापना गरिने जानकारी दिए । विधेयकले प्रदेश २ को प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि प्रमुख प्रशासन अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासन अधिकारीले कर्फयु लगाउनेदेखि दङ्गा क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने अधिकार, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अधिकार, मुद्दा मामिला तथा पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपालेसमेत विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ । प्रदेशसभाको नेपाली काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै सिडियो राख्न ल्याउन लागेको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
उनले सङ्घीय सरकारसंग सम्बन्धित नागरिकता, राहदानी जस्ता काम सङ्घीय सरकारको सिडियोले हेर्नेछन् भने प्रदेशअन्तर्गतका काम प्रमुख प्रशासकले हेर्नेछन् भने । हालसम्म प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको ३६ वटा विधेयकमध्ये १६ वटा विधेयक पास भएको प्रदेश २ का न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया