नयाँ सरकार गठनका लागि खुल्यो बाटो, संसद बैठक पनि आह्वान गरिने

लोकपथ
65
Shares
sf7df8f}, d+l;/ @( M /fi6«klt ljBfb]jL e08f/LnfO{ dªl;/ $ ut] ;Dkg{ ePsf] k|ltlglw;ef / k|b]z;ef ;b:osf] lgjf{rgsf] k”0f{ glthf ;lxts k|ltj]bg k]z ug'{ x’b}{ k|d’v cfo’Qm lbg]zs’df/ yklnof . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को परिणाम बुझाएसँगै नयाँ सरकार बनाउन बाटो खुलेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीहरुले बिहीबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । बुधबार भने आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनको सबै परिणाम घोषणा गरेको थियो ।

चुनावको मतपरिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै दलहरुले सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको भए पनि आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद बैठक आह्वान र सरकार गठनको आधिकारिक प्रक्रिया थालनी हुनेछ । सरकार गठन र संसद बैठक आह्वानको प्रक्रिया थाल्न पनि चुनावको अन्तिम परिणाम आउनुपर्ने हुन्छ ।

सांसदको विवरण आएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानका लागि मिति तोक्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि संसद् बैठकको आह्वान हुने छ । बैठक आह्वानपछि संसद बैठकमा जानुअघि नै नवनिर्वाचित सांसदको शपथ गराउनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । निर्वाचित भएर आएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि उनले अरु सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने छन् ।

सांसदले शपथ लिएपछि ज्येष्ठ सदस्यले अर्को दिनको लागि बैठक आह्वान गरेसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ (८)मा ‘निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा वा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । संसद बैठक आह्वान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत नआएकाले सो धाराअनुसारको सरकार बन्ने ढोका बन्द भइसकेको छ । उपधारा (२) मा एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानमा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । यसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नेले सरकार गठन गर्नेसक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि दलहरुले आन्तरिक तयारी पनि थालिसकेका छन् । सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेका कूल सांसदको बहुमत सदस्य अर्थात् १ सय ३८ जनाको आवश्यकता पर्नेछ ।

कुनै दलको पनि एकल बहुमत नभएकाले अब जसले बनाए पनि सरकार दलहरुको मिलिजुली हुनेछ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राजमोको पनि सरकार बनाउन चाहिने बहुमत छैन । उनीहरुसँग १ सय ३६ सांसद मात्र रहेकाले दुई जना सांसदको समर्थन अरु पार्टीबाट वा स्वतन्त्र मध्येबाट खोज्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार २७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेले ७८ सिट ल्याएर दोस्रो भएको छ । यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले ६ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४ सिट ल्याएका छन् ।

यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १–१ सीट जितेका छन् भने ५ जना स्वतन्त्र हैसियतमा सांसद बनेका छन् । तर गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये कांग्रेस र माओवादीले आ–आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहिरहेकाले यही गठबन्धनमा सरकार बन्नेछ वा एमालेसहितको अर्को गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ भन्ने अहिल्यै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरु कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन जो तयार हुन्छ, उसैसँग सत्ता गठबन्धन बनाउने गरी कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर रुपमा छलफल चलाइरहेका छन् । आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कि नबने निश्चित नहुँदै कांग्रेसमा भने आधा दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी देखिएका छ्न ।

कांग्रेस या एमाले जसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले सरकार बनाए पनि संसदमा नयाँ उदाएका दल र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थन बिना कुनैलाई पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । पहिलो पटक चुनाव जितेर संसदमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भए सरकारमा जाने बताइसकेका छन् ।

उता, सात प्रदेशतर्फ भने चार वटामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा तीन वटामा एमाले ठूलो दल बनेको छ । यद्यपि, दुबैलाई सरकार बनाउन अरु दलको साथ अनिवार्य चाहिनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?