काठमाडौं । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारा भित्तामा देखिन थालेको धेरै हुन थालेको छ । तर, नेपालीको जीवनस्तर भने उकासिएको छैन । सडकदेखि सदनसम्म सबै क्षेत्र भताभुङ्ग भएका छन् । नेपाली जनता विकासको आशामा त छन् तर आजित छन् । निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीहरु पनि ठेक्का लिने र काम समयमा नसक्ने गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले किन समयमा काम सक्दैनन्? के व्यवसायीबीच पनि सिन्डिकेट छ? यस्तै विषय वरपर रहेर लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग कुराकानी गरेकी छिन् । उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ राखेका छौँ:
हिजोआज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
दशैँतिहारको माहोल भएकाले व्यस्ततामा कमी आएको छ । व्यस्ततालाई पुनः निरन्तरता दिने क्रममा छौँ ।
सरकार बनिसकेपछि विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा अघि बढ्छन्, सारा नेपालीले समृद्ध नेपालको आभास गर्न पाउँछन् भनिएको छ । तर, थालिएका कामहरु बीचमा अलपत्र हुने गरेको छ । यसको सारा दोष निर्माण व्यवसायीलाई नै लाग्ने गर्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
सात/आठ महिना भयो दुई तिहाइको सरकार बनेको अहिले काममा बाधा देखिएको छ । किनकि, कार्य सिस्टममा आउन सकेको छैन । प्रादेशिक सरकार छ । त्यसैले प्रदेशमा पनि बजेट गएको छ तर प्रदेश सरकार त्यो बजेट उपभोग गर्न सक्षम छैन । प्रदेश सरकारसँग बजेटलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन म्यानपावर छैन । संघीय सरकारले हिजो गरेका आयोजनाहरु आज प्रदेश सरकारमा गएका छन् तर प्रदेश सरकारसँग बजेट आयोजनाहरुलाई कार्यन्वयन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति भएनन् ।
त्यसैले हिजो भइरहेको काम आज अलपत्र परेका छन् किनकि साउन देखि पेमेन्ट गर्न सकिएको छैन । सरकारले भइरहेको काम सबै संघीय सरकारलाई दिनुपथ्र्यो र हुन लागेका नयाँ आयोजना प्रदेश सरकारलाई लगाउनु पथ्र्यो । सँगसँगै प्रदेश सरकारलाई प्राविधिक र आर्थिक रुपमा पनि सक्षम बनाउँदै लाने काम गर्नु आवश्यक छ ।
बजेट मात्र दिएर हुँदैन यसलाई कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुप¥यो । निरिक्षण गर्न सक्ने जनशक्ति पनि दिनुप¥यो । यही कमी कमजोरीहरु छन् ।
निर्माण समिति चयन भइसकेपछि निर्माण क्षेत्रमा तपाईंले तत्काल सच्याउनैपर्ने समस्याहरु के के देख्नु भयो?
निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा दुई तीनवटा कुराहरुमा आमुल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यो हाम्रो एघारौं एजेन्डा महाधिवेशन को निम्ति हो । हामीले एजेन्डामा के भनेका छौँ भने, हामी सरकारको सहयात्री हौं । सरकारको नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ लाई मूर्त रुप दिने अभिभारा हामीमा पनि छ । तर, यसलाई कार्यान्वय गराउने काम सरकारको हो । सरकारले हाम्रा कुराहरुलाई सुनिदिनुप¥यो, हामीसँग यस्ता कुरा छन् जसले देशलाई धैरै फाइदा गराउँछ ।
सीमित व्यापारीहरुलाई, सरकारी कर्मचारीहरुलाई बेफाइदा होला तर समग्र नेपाल र नेपाली जनतालाई फाइदा हुन्छ । यो कार्यान्वयन भयो भने निर्माण क्षेत्रले फड्को मार्छ र अहिले भइरहेका विसङ्गतिहरुलाई हटाउन र घटाउन मद्दत गर्दछ । केही सीमित निर्माण व्यवसाय संघमा असीमित काम हुने साथै कुनैमा हुँदै नहुने अवस्थाले पनि उन्मुक्ति पाउनेछ ।
पेमेन्टको कुराहरु बुँदागत रुपमा बताइदिनुस् न ।
खरिद ऐन २०६३ अनुसार केही निर्माण व्यवसायीहरु र केही सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुले जुन टेन्डर निकालेर कार्डिनल गरिरहेका छन् त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ, साथै ब्रडिङ क्यापसिटी लागु गर्नुपर्दछ ।
निर्माण कार्यको बाँडफाँड निर्माण व्यवसायको क्षमता अनुसार गर्नुपर्दछ । यसो हुँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । काम पनि गुणस्तरीय हुन्छ । यसको लागि हामीले के भन्दै आएका छौँ भने ५ देखि ६ करोडको काम स्थानीय स्तरको विकास जिल्लाका निर्माण व्यवसायहरुको बीचमा मात्र हुने गरी निकालिनु पर्दछ । यसले धेरै मानिसको हातमा काम पुग्नुको साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
३०/४० हजार कमाइका लागि नेपाली दिदीबहिनी÷दाजुभाइ विदेशमा ४५ डिग्रीको तापमा काम गरिरहनुभएको छ । तर, हामीले भारतबाट आएका कामदारलाई दैनिक १२–१५ सय दिएर काम लगाइरहेका छौँ । स्वदेशमा हामीले नेपाली कामदारलाई किन काम दिन सकेनौँ भन्दा १२ महिना काम दिन सक्ने क्षमता हामीसँग छैन ।
हामी छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैछौँ, त्यो भेटमा हामी हाम्रो ११ औँ महाधिवेशनको ज्ञापनपत्र बुझाएर सुझावहरु दिन्छौँ । यदि हाम्रो महाधिवेशनका निर्णयहरु मान्नुभयो भने प्रधानमन्त्री ज्यूको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई मद्दत पुग्नेछ ।
हामीले के भनिरहेका छौँ भने, १५ करोडको काम प्रदेश स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने र एक अर्बको काममा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने साथै विदेशी नेपालमा आउँदा नेपालीलाई अनिवार्य रुपमा जेबी गराउने जस्ता मागहरु राखेका छौँ । नेपाललाई जेबी गरायो भने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गराउन सजिलो हुनुको साथै क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ ।
हिजोका दिनमा विभिन्न आन्दोलनका कारणले नेपालमा ठूल्ठूला कामहरु हुँदैन थिए । त्यसैले ठूला कार्यमा दक्ष हुने क्षमता हामीसँग छैन र अहिले दक्ष भनिएका केहीले गतल फाइदा उठाइरहेको अवस्था छ । उनीहरुको प्रयास एक अर्ब पु¥याउने छ । सरकारले यस्ता किसिमका कामलाई रोक लगाउनु पर्दछ र स्वच्छ निर्माण प्रतिस्पर्धालाई स्वागत गर्नुपर्दछ । पार्टीमा जोसुकै भएपनि स्वच्छ हकमा निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर आवाज उठाउन पछि पर्दैनौँ ।
नेपालको निर्माण गुणस्तरमा सधैं प्रश्न चिह्न लाग्ने गरेको पाइन्छ यस विषयमा तपाईको योजना के छ ?
प्राविधिक समस्याका कारण वा हचुवा भरमा डिजाइन गरिँदा यस्तो समस्या देखापरेको हुनसक्छ । यसमा डिजाइन गर्ने निकाय पनि जिम्मेवार हुन्छ र निमार्ण व्यवसाय पनि जिम्मेवार हुन्छ । त्यसैगरी, भुक्तानी व्यवसाय पनि जिम्मेवार रहन्छ र जो यसलाई निरिक्षण गर्न खटिएको छ त्यसलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । म गैरजिम्मेवार निर्माण पक्षमा छैन । मेरो भनाइ सबैलाई निर्माण पक्षको दायरामा ल्याउनु पर्दछ भन्ने हो । गुणस्तरको पक्षमा सबै निकायहरु जिम्मेवार हुन्छन् । एनएस चिह्न प्राप्त उत्पादित वस्तु सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार हुन आउँछ । त्यसैले निर्माण व्यवसाय एक्लैलाई जिम्मेवार ठह¥याउन भने हुन्न ।
आम जनमानिसमा के धारणा छ भने, २८ करोड बजेटको पुल साठी लाखको विनियोजनमा शुरु हुन्छ र अर्को वर्ष २ करोड राखिन्छ । यसलाई हामीले नियति नै सम्झेर अगाडि बढ्यौं । यो हुनु हुँदैन भनेर भनेनौं । हिजोको नेतृत्वको यो कमजोरी हो यो । मेरो नेतृत्वमा यही कुराहरुलाई उजागर गर्ने काम गरेको छ ।
यसमा हामी दुवै पक्षको कमजोरी छ, हामीले पनि यस विषयमा जनतालाई सजग गराएनौँ र जनताले पनि यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेनन् ।
तपाईंको अनुभवमा पछिल्लो समय सम्भाव्यता नै अध्ययन नगरी मनपरि टेन्डर दिने चलन चलाइएको छ भन्नेकुरामा कत्तिको सत्यता पाउनु भएको छ,?
यसमा ६ सय १ सभासदको भुमिका छ जस्तो लाग्छ, सबै सभासदले आफ्नो क्षेत्रमा अविकाश ढङ्गले बजेट लाने जस्तो २० करोड बजेटले १२ किमी सडक स्तरीय गुणस्तर खालको बजेट बन्थ्यो भने जनतालाई खुसी पार्न गुणस्तरहीन सडक २४ किलोमिटर बनाउने र ३० सेमीको पिचमा ६० टनको गाडी गुडाउन सकिन्छ । तर जनताले मलाई प्रश्न के गर्छन् भने, राजमार्गको सडक किन भत्किँदैन? हाम्रो क्षेत्रको सडक किन गुणस्तरहीन हुन्छ? त्यसैले यो निर्माण बारेमा सर्वसाधारणमा पनि पूर्ण चेत नआएको र जिम्मेवार पक्षले जिम्मेवारी वहन नगरेकाले दिगो विकासमा जोड नदिएकाले हो ।
नेपालमा बजेट, विकास निर्माण र दिगो विकास निर्माण, यी तिनै विषयको तादम्यता नमिलैकै हो?
हो, मिलेको छैन । बजेट विनियोजन गर्दा मानिसको पहुँचको आधारमा विनियोजन गरिरहेका हुन्छौँ । धेरै कुरा सुधार्नुपर्ने अवस्था छ ।
निर्माण सामग्रीमा अत्याधिक मुल्यवृद्धि भएकाले गुणस्तरीयता खस्किएकै हो?
यहाँ निमार्णको सामाग्रीमा पनि कार्डिनल नै हुने गरेको छ । किनकि नेपाल र भारतमा तुलना गर्ने हो भने भारतमा २५ रुपैयाँ पर्ने रड नेपालमा आउँदा नेपालमा ९४ पुग्ने गर्छ । किनभने आवश्यकता अनुसार उत्पादकले केही रुपैयाँ बढाइदिन्छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्यवृद्धि भएको हुँदैन । भूकम्पपछिका पुनःनिर्माणको चरणमा छौँ । यो समयमा मूल्यवृद्धि हुँदा का मगर्ने अवधिमा मूल्य बढ्ने गर्छ । यसको असर जनतालाई भन्दा पनि बढी निर्माण व्यवसायीलाई पर्ने गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा यी वस्तुको मूल्य एकदमै धेरै हुन्छ । तर, पछि घट्दै जान्छ ।
नेपालमा यस्ता परियोजना पनि छन्, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि महत्त्वका साथ हेरिरहेका छन् । यस्ता ठूला परियोजनामा केही कम्पनीको मात्र एकाधिकार छ भनिन्छ नि के यो सत्य हो?
नेपालमा झण्डै दुई दर्जन कम्पनी यस्ता छन्, जसले आफूअनुकूल काम गरिरहेका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा हुँदैन । एउटै कम्पनीको असी करोडसम्मको काम हुन्छ । अन्य यस्ता निर्माण व्यवसायी कम्पनी पनि छन्, जसले मुस्किलले २० करोड र घटीमा ५ करोडको काम पाउने गर्छन् । यो सबै खरिद ऐनमा भएको छिद्रताले गर्दा भएको हो । निर्माण व्यवसायी र पहुँचमा भएका मन्त्रीहरुको रोहवरमा हिजोको दिनमा यस्ता काम हरु धेरै भए । अहिले पनि रोकिएको अवस्था छैन, तर हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगाइरहेको सिन्डीकेटहरुको अन्त्य गर्ने भनिरहँदा यस निर्माण क्षेत्रमा लगाइएका सिन्डीकेट हटाउने विषयमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ ?
हामी सिन्डीकेटको विरुद्धमा छौँ, सिन्डीकेट हटाउने भनेपनि हटाइएको छैन । मैले नेपाल सरकारलाई यस विषयमा अनुरोध गर्ने हो र भोलिका दिनमा यस्ता टेन्डरहरुको विषयका आवाज उठाउने हो । आवाज उठाउन म तयार छु, व्यक्तिगत लाभभन्दा पनि सामूहिक लाभको लागि लड्न सक्षम छु । यो एघारौँ महाधिवेशनमा जनताले मलाई अत्याधिक मतले जिताएर शिर उठाउन योग्य अध्यक्ष बनाउनुभएको छ । उहाँहरुको सामु शिर झुकाउने काम म गर्दिन ।
व्यवसायीहरु अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित छन्?
पुर्ण सुरक्षित छैनौँ । तर, हिजोका तुलनामा अलि सुरक्षित छौँ । हामीलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीदेखि स्थानीय गुण्डासम्मको थ्रेट छ । अहिले काम गरेर कमाउनेभन्दा पनि अरुलाई दुःख दिएर कमाउने सोचको बिकाश भइरहेको देखिन्छ ।
अन्तिममा के भन्न चाहनु्हुन्छ ?
हामी निर्माण व्यवसायीहरु निमार्ण कार्य गर्छौं । यसरी निर्माण कार्यमा खटिएका निर्माण व्यवसायीहरुलाई सबै जनताको सहयोग आवश्यक छ । जनताको सहयोग पायौँ भने दु्रत गतिमा देशलाई विकास गर्न सक्छौँ । यसरी प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई सफल पार्न हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छौँ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया