काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ ।
आयोगको आज बसेको इजलाशबाट नामसम्बन्धी विवादको फैसला गर्दै सो निर्णय गरेको हो ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा ४ को उपदफा २ ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानूनअनुसार आयोगमा दर्ता रहेका दल दर्ता हुन पर्ने छैन र त्यस्ता दल सोही ऐनबमोजिम दर्ता भएको मानिने कानूनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै कानूनबमोजिम दर्ता भएका दलको पुनः दर्ता हुनुनपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगमा दर्ता भएको मूल नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मूल नाम भई अन्य पहिचान खुलाएका सात वटै दल कानूनअनुसार नै रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगका अनुसार तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नामक दल नयाँ दर्ता भएको दल नभएको र ऐनअनुसार कानूनबमोजिम एकीकरण भएका हुन् ।
आयोगले पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरण गरी गत जेठ २३ गते नै जानकारी गराएको समेत उल्लेख छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा १० बमोजिम कानूनसम्मत् नै रहेको तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० अलगअलग नामका दल भएको जनाएको छ ।
आयोगले ऋषि कट्टेलका तर्फबाट दर्ता भएको आवेदन खारेज गरेको छ । कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दो नाम राखेको भन्दै आयोगमा आवेदन दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया