१० आश्विन २०७९, सोमवार

कार्यकर्ता भर्ना गर्न मन्त्रालयमा ५२२ अस्थायी अधिकृत थपिँदै

२०७९,श्रावण,३०,सोमवार ०७:३१

0
Shares

सरकारले ६ वटा मन्त्रालयका लागि ५ सय २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर, ती दरबन्दी आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मनसायले नै खडा गरेको सरकारको निर्णयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन्।

‘यो गलत प्रवृत्ति हो। हामीले यसमा ‘अब्जेक्सन’ गरेका थियौं तर, सरकारले लामो समयदेखि अटेर गरिरहेको छ,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भन्छन्।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३ सय ५५ वटा पद स्वीकृत गरिएको छ। यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ५८, ऊर्जा मन्त्रालयमा ५१, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा २०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १५ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १५ वटा राजपत्रांकित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ।

लोकसेवा आयोगको प्रक्रियालाई छलेर सरकारले यसरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निजामती सेवा ऐनमा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नै गर्न नपाइने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल २५ हजारको हाराहारीमा करारका कर्मचारी छन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

प्रकाशित मिति: २०७९,श्रावण,३०,सोमवार ०७:३१

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीया २०४२ साल फागुन ६ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निमन्त्रणामा दोस्रो पटक नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएकी

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन १० दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले संसद्को जारी अधिवेशन अन्त्य नगरी अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने भएको छ। सरकारी र निजी दुवै खालका स्वास्थ्य प्रयोगशालाले न्यूनतम

आगामी निर्वाचनका लागि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा ‘तालमेल हुने कि नहुने ?’ भन्ने मूल चुरो चार पदमा अड्किएको छ ।

ताजा समाचार

गौतम धिमाललाई आईपीए अवार्ड
 २०७९,आश्विन,१०,सोमवार १६:११